Question and Answer कक्षा 6 SST अध्याय 12 – आधारभूत लोकतंत्र— भाग 3: नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय सरकार में बताया गया है कि शहरों और कस्बों में स्थानीय सरकार कैसे काम करती है। भारत में लोकतंत्र केवल केंद्र और राज्य स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह स्थानीय स्तर पर भी लागू होता है। नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराना और शहरों का विकास करना है। नगरीय स्थानीय सरकार लोकतंत्र की महत्वपूर्ण कड़ी है। यह नागरिकों को बेहतर सुविधाएँ प्रदान करके शहरों के विकास में योगदान देती है और लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाती है।
यदि विद्यालय आते समय हम देखते हैं कि जल के पाइप में रिसाव हो रहा है और जल व्यर्थ बह रहा है, तो हमें तुरंत इसकी सूचना संबंधित प्राधिकारी को देनी चाहिए। शहरों को वार्डों में विभाजित किया जाता है और वार्ड समितियाँ ऐसी समस्याओं पर ध्यान देती हैं। इसलिए हम वार्ड सदस्य या नगरीय स्थानीय निकाय के कार्यालय को इसकी जानकारी देंगे। जल एक कीमती संसाधन है, इसलिए जिम्मेदार नागरिक के रूप में हमारा कर्तव्य है कि हम ऐसी समस्याओं की तुरंत सूचना दें ताकि जल की बर्बादी रोकी जा सके।
नगरीय स्थानीय निकाय की भूमिका शहर की आधारभूत सुविधाओं का प्रबंधन करना है। वे सड़कों, जल आपूर्ति, कचरा संग्रहण और निस्तारण, श्मशान/कब्रिस्तान की देखरेख, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी तथा स्थानीय कर और जुर्माने की वसूली का कार्य करते हैं। वे क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास की योजना बनाने में भी भूमिका निभाते हैं।
पूछे जाने वाले प्रश्न:
नगरीय स्थानीय निकायों से सामान्यतः निम्न अपेक्षाएँ होती हैं:
एक अच्छे नगरीय स्थानीय निकाय की विशेषताएँ हैं:
नगरीय शासन अधिक जटिल होता है क्योंकि शहर अधिक विविध और घनी आबादी वाले होते हैं।
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